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  मुख्यमंत्री को एनएचडीसी के लाभांश का चेक भेंट
सोमवार, अगस्त 31, 2015, भोपाल
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एन.एच.डी.सी. लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक ....
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खेती में मध्यप्रदेश दुनिया का अव्वल राज्य
मुख्यमंत्री को एनएचडीसी के लाभांश का चेक भेंट
जनता को श्रेष्ठतम नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हों
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल को दिलवायी शपथ
ऑन लाइन जन्म पंजीयन बढ़ा
मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त अधिकारियों से भेंट की
अधिकारियों को आत्मीय विदाई
प्रदेश के 11 जिले में सामान्य से अधिक, 25 जिले में सामान्य एवं 15 जिले में कम वर्षा
जनसम्पर्क विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई
रियो ओलम्पिक के लिए भारतीय महिला हॉकी ने किया क्वालीफाई
महाविद्यालयों में वॉक-इन-इंटरव्यू
मंत्री डॉ मिश्रा ने किया कार्यशाला का शुभारम्भ
दो हजार स्कूल में शुरू होगी आईसीटी योजना
स्कूल के सभी अधूरे निर्माण कार्य इसी साल पूरे हो
भाप्रसे के 3 अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान
प्रदेश की बिजली कंपनियों के कार्मिकों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषि‍त
बिजली सुधार के लिये 1187 सर्किट कि.मी. ट्रांसमिशन लाइनों का कार्य
सिविल सर्विस-डे के लिए समिति गठित
मैप-आई.टी. में ई-मेल सेवा प्रबंधन इकाई की स्थापना को मंजूरी
विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को शिक्षा ऋण लौटाने से राहत
8 सड़क के लिए 501.13 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
दतिया और खंडवा में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
एक हुए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्‍छता मिशन और स्वच्छ भारत मिशन
बेकलॉग/केरी फॉरवर्ड पद के लिये विशेष भर्ती अभियान में एक साल की वृद्धि
किसानों के लिये 5500 करोड़ की बिजली की सब्सिडी
गौण-खनिज नियम 1996 में संशोधन
656 किलोमीटर लम्बाई की 12 सड़क के लिये 1740 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
किसानों से वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति के बाद स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन के लिये राशि का निर्धारण
कर्मचारियों को 6 प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई भत्ता मंजूर
विश्व के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी
रुपये 995 करोड़ की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परियोजना मंजूर
प्रवासी भारतीयों को मध्यप्रदेश से और अधिक जुड़ने में सुविधा के लिये प्रवासी भारतीय विभाग
खरीफ के लिए किसानों को खाद के अग्रिम भंडारण की सुविधा
गेहूँ और धान पर वार्षिक क्रय कर की सीमा अब 300 करोड़
रेत खनन नीति-2015 मंजूर
पुलिस बल के लिए 5,000 नये पद मंजूर
भोपाल और इंदौर लाइट मेट्रो के लिए कम्पनी का गठन होगा
मध्यप्रदेश एनॉलॉग सेमी कन्डक्टर फेब्रिकेशन निवेश नीति का अनुमोदन
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